ये होंगे लाभ
केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन करने, निर्धारित मानकों के अनुसार निकायों की ओर से लक्ष्य प्राप्त करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सतत व स्थायी निस्तारण करने, केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत शहरी विकास विभाग में प्रशासनिक सुधारों के लिए यह विशेषज्ञ रखे जा रहे हैं। नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी, जिसका नियत मानदेय 80 हजार से 1.30 लाख होगा। वर्तमान में स्वच्छ वायु कार्यक्रम केवल देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर नगर निगमों में चल रहा है।
बाकी आठ नगर निगमों में भी जल्द ही यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसके अलावा नगर निगमों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण इंजीनियर जहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे तो वहीं हाइड्रोलॉजिस्ट निगम क्षेत्रों में सीवर लाइनों, ग्राउंड वाटर रिचार्ज आदि की निगरानी का काम करेंगे।