देहरादून में कल से चलेगा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का महा अभियान

देहरादून शहर में उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है, जिनके कार्यकाल के दौरान हटाए स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण हो गया। उच्च न्यायालय ने शहर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ ही सरकार को उन अफसरों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिनके कार्यकाल में कब्जे हुए थे। इसके लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी थी। मुख्य सचिव ने गढ़वाल आयुक्त को इस कार्रवाई का नोडल अधिकारी बनाया था।

गढ़वाल आयुक्त सभी विभागों के प्रमुखों को इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा था। लेकिन किसी भी विभाग ने सूची नहीं बनाई। विभागों ने पुराना मामला मानकर इसमें हीलाहवाली की। लेकिन पिछले साल अतिक्रमण हटाने के मामले में उनका शायद ही कोई बहाना चलेगा। पिछले वर्ष जहां अभियान चला, उनमें से कई स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण हो गए। सूत्रों की मानें तो इसे लेकर शासन क्षुब्ध है और न्यायालय के स्तर पर भी इसे गंभीरता से देखा जा सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि शासन उन अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई कर सकता है, जो दोबारा हुए अतिक्रमण के लिए जवाबदेह हैं।