सात से आठ फीसदी तक सरचार्ज लगाने की मांग
उन्हें निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सात से आठ फीसदी तक सरचार्ज लगाने की मांग रखी गई है। नियामक आयोग के सदस्य तकनीकी एमके जैन का कहना है कि अभी याचिका का अध्ययन करने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
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एक साल में करीब 1355 करोड़ की जरूरत होगी। इसमें से कुछ हिस्सा हम अपने निगम की क्षमता बढ़ाकर पूरा करेंगे और बाकी हिस्सा उपभोक्ताओं से लिया जाएगा। नियामक आयोग में हमने आज याचिका दायर कर दी है। आगे आयोग जैसा भी निर्णय लेगा, वह मान्य होगा। - अनिल कुमार, एमडी, यूपीसीएल