नए साल के लिए बिजली बढ़ोतरी का प्रस्ताव यूपीसीएल निर्धारित समय में तैयार नहीं कर पाया है। अब निगम ने नियामक आयोग से एक माह का समय मांगा है। इससे आगामी वर्ष नई दरें लागू होने में कुछ देरी भी हो सकती है।
दरअसल, निगम को आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का प्रस्ताव 30 नवंबर तक नियामक आयोग के सामने पेश करना होता है। इसकी प्राथमिक जांच के बाद आयोग बाकी जानकारी मांगता है। इसके बाद इसे सार्वजनिक करते हुए आयोग जनसुनवाई करता है। जनसुनवाई के बाद आयोग नया टैरिफ जारी करता है जो कि एक अप्रैल से लागू होता है।