Uttarakhand: अगले बिजली बिल में उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट, यूपीसीएल ने दिसंबर में वसूल लिए ज्यादा पैसे

अतिरिक्त 1.39 करोड़ की राशि को अंतरिम राहत के रूप में समायोजित

नियामक आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यूपीसीएल की गणना को अंतरिम मंजूरी दे दी है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि वर्तमान में संबंधित महीनों के ऑडिटेड कॉमर्शियल स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इस अतिरिक्त 1.39 करोड़ की राशि को अंतरिम राहत के रूप में समायोजित किया जाएगा। इसे मई की बिजली खपत के एवज में जून में जारी होने वाले बिलों में समायोजित किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलेगी। आयोग ने यूपीसीएल को ये भी निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ताओं की श्रेणीवार वसूली का अलग और स्पष्ट रिकॉर्ड बनाए रखे।

आयोग ने बिजली खरीद के करोड़ों रुपयों के अंतर का हिसाब न देने पर यूपीसीएल के ढुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। आयोग ने यूपीसीएल को दोबारा सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 तक की अपनी सभी बकाया बिजली खरीद देनदारियों का सही विश्लेषण तैयार करें। आगामी तिमाही की एफपीपीसीए याचिका के साथ अनिवार्य रूप से जमा करें।