हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
इससे नाराज स्कूल प्रबंधन ने मामले को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि समान स्थिति के बावजूद एक स्कूल को वित्त सहित अनुदान दिया गया, जबकि उसे इससे वंचित रखा गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद उस पर अमल न होने पर अब कोर्ट की अवमानना का मामला सामने आया है। जिस पर विभाग की ओर से न सिर्फ संबंधित स्कूल को वित्त सहित अनुदान दे दिया गया है, बल्कि अनुदान के बकाया भुगतान के रूप में दो करोड़ से अधिक की धनराशि भी दिए जाने की तैयारी है।
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नैनीताल के दो स्कूलों को 2014 में वित्त सहित मान्यता दी गई, लेकिन बाद में एक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस स्कूल को अनुदान के साथ ही बकाया अनुदान दिया जाएगा। - रविनाथ रमन, सचिव, विद्यालयी शिक्षा