अब इन योजनाओं को झटका लगा है। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य के नोडल कार्यालय में वन भूमि हस्तांतरण को पत्र भेजा है। इस पत्र में ईको टूरिज्म के लिए समग्र प्लान की मांग की गई है। अब राज्य सरकार को पहले प्लान केंद्रीय मंत्रालय को भेजना होगा, जिसका अनुमोदन मंत्रालय करेगा। इसके बाद ही ईको टूरिज्म प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई हो सकेगी।
राज्य में पांच ईको टूरिज्म सर्किट विकसित करने का पहले प्लान बना हुआ है। इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद वन भूमि हस्तांतरण संबंधित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संबंधित जगहों पर जायका अस्थायी हट बनाने समेत ईको टूरिज्म विकसित करने संबंधित अन्य कार्य किये जाएंगे।
- अनूप मलिक, एपीसीसीएफ वन भूमि हस्तांतरण व निदेशक ईको टूरिज्म विकास निगम