-15 दिन का समय दिया, मांग पूरी न होने पर एक फरवरी को फिर समिति की बैठक होगी
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रबंध निदेशक के आश्वासन के बाद शनिवार को प्रस्तावित एकदिवसीय धरना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। यह निर्णय अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में लिया गया।
समिति की ओर से पूर्व में मांग की गई थी कि उत्तराखंड पेयजल निगम को राजकीय विभाग घोषित किया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक वेतन व पेंशन का भुगतान कोषागार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही स्टेच्यूट व्यवस्था समाप्त कर कर्मियों के अधिष्ठान व्यय का एकमुश्त प्रावधान सचिव (पेयजल) के नियंत्रण में रखने तथा प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित वेतन-पेंशन भुगतान की मांग रखी गई थी।
धरना कार्यक्रम के संदर्भ में प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया। बैठक में बताया गया कि पेयजल निगम कर्मियों के देय वेतन-पेंशन कोषागार के माध्यम से भुगतान से संबंधित प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर विचाराधीन है। शासनादेश जारी होते ही समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
समन्वय समिति ने शासन से अनुरोध किया कि इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। स्टेच्यूट व्यवस्था समाप्त कर अधिष्ठान व्यय के एकमुश्त प्रावधान पर अंतिम निर्णय लिया जाए। साथ ही वित्त विभाग से बार-बार अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त करने की भी मांग की गई।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबंध निदेशक के आश्वासन के आधार पर 16 जनवरी को प्रस्तावित धरना फिलहाल स्थगित रहेगा। हालांकि यदि 15 दिन के भीतर मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर शासनादेश जारी नहीं किया जाता है, तो एक फरवरी को समन्वय समिति की प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक कर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार या हड़ताल पर निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में प्रबंधन की ओर से मुख्य अभियंता संजय सिंह एवं महाप्रबंधक (प्रशासन) सोहित बरनवाल उपस्थित रहे। वहीं समन्वय समिति की ओर से अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव, गौरव बर्थवाल, रामकुमार, अजय बेलवाल सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।