अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड पेयजल निगम की अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के नेतृत्व में पेयजल कर्मचारियों ने शनिवार को निगम मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने निगम को राजकीय विभाग घोषित करने और प्रशासनिक विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव और अन्य वक्ताओं ने विभाग की बदहाली के लिए अधिकारियों के एक से अधिक पदों का प्रभार रखने की प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के दौरान पेयजल निगम को पूर्ण रूप से राजकीय विभाग घोषित करने, सेंटेज व्यवस्था समाप्त कर कार्मिकों के वेतन और पेंशन का बजट सीधे शासन स्तर पर सुरक्षित करने, वित्त निदेशक की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से लेखाधिकारी का कार्य करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई।
महाप्रबंधक (प्रशासन) और महाप्रबंधक (गढ़वाल) का पद एक ही अधिकारी के पास होने, मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की ओर से जायका, विश्व बैंक और अमृत जैसी परियोजनाओं के प्रभार भी स्वयं रखने, प्रबंध निदेशक का पद रिक्त या अतिरिक्त प्रभार पर चल रहा है, जिसे तत्काल स्थायी नियुक्ति करने की मांग की गई। इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता कुमार गौरव और संचालन शलभ मित्तल ने किया। समिति ने ऐलान किया है कि रविवार से जनपदवार क्रमिक धरना शुरू होगा। इस मौके पर विजय खाली, लक्ष्मीनारायण भट्ट और सीमा बिष्ट सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।