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दून अस्पताल : 35 से भी अधिक निजी दवा कंपनियों के टेंडर होंगे खत्म, कवायद शुरू

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Iनए बैच बनाने के दबाव के बाद निजी कंपनियां दवा सप्लाई करने से कर रहीं इन्कार I
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Iकई कंपनियों ने अस्पताल प्रबंधन को ई-मेल के माध्यम से भेजा आपत्ति पत्र
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Iदून अस्पताल 35 से भी अधिक निजी दवा कंपनियों के टेंडर खत्म करने जा रहा है। इसकी कवायद शुरू हो गई है। अब अस्पताल जेम पोर्टल (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) से ही दवाएं खरीदेगा। अस्पताल प्रबंधन की ओर से यह निर्णय तब लिया गया, जब निजी दवा कंपनियों ने अस्पताल में सप्लाई होने वाली दवाओं के लिए नया बैच छापने से इन्कार कर दिया। कंपनी प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया कि इतने कम ऑर्डर के लिए नए बैच छापना संभव नहीं है। बता दें कि दून अस्पताल में निजी दवा कंपनियोन्की ओर से सप्लाई होने वाली दवाओं पर एमआरपी लिखी आती है। अस्पताल के फार्मेसी विभाग के अधिकारियों ने कंपनी से बिना एमआरपी लिखी दवाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके लिए कंपनी से बोला गया था कि सरकारी बिक्री के लिए नया बैच बनाएं। चूंकि अस्पताल की ओर से एक साथ 30 दिनों से लेकर 45 दिनों तक की दवाओं का ही ऑर्डर भेजा जाता है। ऐसे में कंपनियों की ओर से बोला गया कि कम से कम छह महीने का ऑर्डर देने पर ही अस्पताल के लिए नया बैच छापा जा सकता है।I
Iगहरा सकता है दवाओं का संकटI
Iनिजी कंपनियों की ओर से दवाओं की सप्लाई करने से इन्कार के बाद अस्पताल में दवाओं का संकट भी गहरा सकता है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन को या तो नए बैच के साथ दवाओं की सप्लाई का फैसला वापस लेना होगा, या फिर समय रहते जेम से खरीदारी शुरू करनी होगी। इन कंपनियों की ओर से करीब 40 प्रकार के जरूरी टेबलेट और आईवी फ्लूड की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में मरीजों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है।
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Iदून अस्पताल दवाओं की आपूर्ति करने वाली सभी निजी कंपनियों के टेंडर खत्म करेगी। अब अस्पताल सरकारी पोर्टल जेम से दवाएं खरीदेगा। इससे खरीदारी की प्रक्रिया तो आसान होगी ही साथ ही समय की बचत भी होगी। डॉ. आरएस बिष्ट, चिकित्सा अधीक्षक, दून अस्पताल
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Iक्या है जेम पोर्टलI
IGEM पोर्टल, जिसका पूरा नाम Government e-Marketplace (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) है, भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल सरकारी विभागों, संगठनों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति लाना है।I
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