उत्तराखंड में राज्य दिव्यांग आयोग की गठन की तैयारी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को निर्देश दिए हैं।
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आयोग का गठन संबंधी प्रस्ताव सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। प्रदेश में राज्य दिव्यांग आयोग बनाए जाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है। इस संबंध में दिव्यांग संगठन पहले भी कई बार मुख्यमंत्री और शासन को मांगपत्र दे चुके हैं।
मुख्यमंत्री रावत के निर्देश के बाद विभागीय अधिकारियों ने प्रस्ताव के संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। पहले प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। इसे मंजूरी मिलने के बाद नियमावली बनेगी।
राज्य दिव्यांग आयोग का गठन होने से दिव्यांगों की समस्याओं के निस्तारण में तेजी आएगी। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाली सुविधाओं इजाफा होगा। बहुत सी केंद्र की योजनाएं और एक्ट प्रावधान राज्य में लागू नहीं हो पाए हैं। आयोग के गठन के बाद इन कार्यों की मानीटरिंग होगी। अभी दिव्यांगों के मामले समाज कल्याण विभाग देख रहा है।