जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मोहब्बेवाला में ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल निर्माण देरी पर जल संस्थान पित्थुवाला के एई को वेतन रोकने की चेतावनी दी। इस क्षेत्र में पेयजल लाइनों को बिछाने का काम भी देरी से चल रहा है। जिलाधिकारी बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में विकास योजनाओं और मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरे किए जाएं। कार्यों को पूरा करने में देरी हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में शहर में चल रहे सीवर लाइन, पेयजल लाइन और विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के कार्यों में कटिंग अनुमति के अभाव से आ रही बाधाओं पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी लंबित मामलों का विस्तृत विवरण तत्काल उपलब्ध कराने को कहा, ताकि समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति दी जा सके। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी से कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। मोहब्बेवाला क्षेत्र में ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और राइजिंग मेन से जुड़े कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित सहायक अभियंता को वेतन रोकने की चेतावनी दी। वहीं दून एनक्लेव एक्सटेंशन में प्रस्तावित नलकूप निर्माण के लिए 15 दिनों के भीतर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज शाफ्ट निर्माण के 51 स्वीकृत कार्यों में से केवल 22 पूरे होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष जताते हुए शेष सभी कार्य 30 जून तक पूरा करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण में त्रुटियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोक निर्माण विभाग के लगभग 218 करोड़ रुपये लागत वाले लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने देरी के कारणों पर जवाब तलब किया। भंडारी बाग ओवरब्रिज का कार्य अगस्त से पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।