राज्य सरकार और सिंचाई विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल सौंग बांध परियोजना के चलते चार गांवों के 250 परिवारों को विस्थापन होगा। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ऐसे परिवारों को चिन्हित भी कर लिया गया है जिन्हें परियोजना के चलते विस्थापित किया जाएगा। हालांकि इसमें अभी वक्त लगेगा।
इस कारण सौंग बांध परियोजना को अभी केंद्रीय जल आयोग से तो हरी झंडी मिल पाई है जबकि केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि राजधानी दून समेत आसपास के इलाकों में पीने के पानी की गंभीर समस्याओं को देखते हुए सौंग नदी पर मालदेवता से सटे सोंधाना में 1600 करोड़ की लागत से महत्वाकांक्षी बांध परियोजना को धरातल पर उतारा जाना है।
150 एमएलडी क्षमता की इस परियोजना के पूरा होने से राजधानी दून और आसपास के इलाकों में कई दशकों के लिए पेयजल की किल्लत को दूर किया जा सकेगा। 365 मीटर लंबे और 148.25 मीटर ऊंचे बांध का प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भी भेजा गया था और आयोग की ओर से इसको हरी झंडी भी दे दी गई है।
परियोजना के अधीक्षण अभियंता वीके पांडे ने बताया कि सौंग बांध परियोजना के चलते चार गांवों के 250 परिवारों को भी विस्थापित किया जाना है। राजस्व विभाग की मदद से इन सभी परिवारों को चिन्हित भी कर लिया गया है। सरकार, शासन और जिला प्रशासन की ओर से जमीन चिन्हित करने के बाद इन सभी परिवारों को वहां विस्थापित किया जाएगा।
अधीक्षण अभियंता पांडे ने बताया कि फिलहाल अभी परियोजना को केंद्रीय जल आयोग की ओर से मंजूरी दी गई है जबकि केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है।