वकील साहब अब आपदा के बाद पुर्नवास और राहत कार्यों में नजर रखने के लिए तैयार हो गए हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड राहत के नाम पर बंदरबांट के खिलाफ खड़ा होगा।
उत्तराखंड में पुर्नवास के लिए आए धन की बंदरबांट न हो इसके लिए अधिवक्ताओं को एकजुट होकर निकरानी रखने की बात बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने कही है।
मानीटिरिंग की आवश्यकता
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष अमर पाल ने कहा कि आपदा के बाद हुए राहत और पुनर्वास कार्य संतोषजनक नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने लगातार मानीटिरिंग की आवश्यकता बताई है।
राहत में देरी और धांधली न हो इसके लिए जिला जजों की अध्यक्षता में मानीटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। वे दून बार एसोसिएशन भवन में राहत कार्यों में अधिवक्ताओं की सक्रिय भूमिका पर एसोसिएशन पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मानीटिरिंग कमेटी करे कार्य
उन्होंने ने कहा कि जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से मानीटरिंग कमेटी कार्य करे, उसे अधिकार संपन्न बनाया जा सके इसके लिए 14 अगस्त को एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य न्यायाधीश से मिलेगा।
साथ ही अधिवक्ताओं की मांगों के समर्थन में शीघ्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हर साल 50 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन इसपर अमल नहीं हुआ।
अधिवक्ताओं को निभानी होगी भूमिका
विशिष्ट अतिथि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष मनोज पंत ने कहा कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिए अधिवक्ताओं को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राहत के नाम पर बंदरबांट के खिलाफ खड़ा होना होगा।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने अधिवक्ताओं की मांगों और समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक घिराव और हड़ताल नहीं करेंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है।
कार्यक्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के उपाध्यक्ष नंदन सिंह कन्याल, पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान, रजिया बेग, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, सचिव रघुवीर सिंह कठैत, उपाध्यक्ष दीपक कुमार, चंद्रशेखर तिवारी, अल्पना जदली, गोविंद राम नौटियाल, शंभू प्रसाद ममगाई आदि मौजूद थे।