प्रदेश में शिक्षकों के धारा 27 के तहत तबादलों के लिए शिक्षा विभाग के पास तीन हजार से अधिक आवेदन पहुंचे हैं। इसमें बेसिक के 1500 और माध्यमिक के करीब 1800 शिक्षक शामिल हैं।शिक्षा विभाग में इस साल शिक्षकों के अनिवार्य तबादले नहीं हुए। जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि अन्य विभागों में जहां कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले किए गए, वहीं छोड़ दिया गया।
अन्य विभागों की तरह शिक्षकों के भी अनिवार्य तबादले किए जाएं लेकिन शिक्षा विभाग ने अनिवार्य तबादले न कर धारा 27 के तहत शिक्षकों के तबादलों का निर्णय लिया है। विभाग ने इसके लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे थे।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बेसिक शिक्षा में करीब 1500 शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किया है जबकि माध्यमिक शिक्षा में 800 प्रवक्ताओं और करीब एक हजार सहायक अध्यापक एलटी शिक्षक धारा 27 के तहत तबादला चाहते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि तबादलों के लिए जल्द शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है समिति
शिक्षकों के धारा 27 के तहत तबादलों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित है। यह समिति तबादलों की सिफारिश करती है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद तबादले किए जाते हैं।
यह है धारा 27
प्रदेश में लागू किए गए तबादला एक्ट में विभिन्न श्रेणियों में कार्मिकों के तबादलों की व्यवस्था है लेकिन विशेष परिस्थिति या गंभीर रूप से बीमार होने वाले ऐसे कार्मिक जो एक्ट के मुताबिक सामान्य श्रेणी के किसी तबादले के दावेदार नहीं होते उनके लिए एक्ट की धारा 27 के तहत तबादलों के लिए आवेदन की व्यवस्था है।
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संगठन की सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों के जल्द तबादले किए जाएंगे, लेकिन स्थिति जस की तस है। जिन मांगों पर सहमति बनी, उन पर अमल न हुआ तो शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। -राम सिंह चौहान, प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ