शासनादेश में सचिव कार्मिक की ओर से विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि सभी विभागों की शिकायत निवारण समिति की बैठक विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह में करेंगे। इसमें समस्याओं का समाधान करना होगा।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संबंधित विभागाध्यक्ष करेंगे। समस्याओं और उनके समाधान की समीक्षा हर तीसरे महीने में विभागीय सचिव भी करेंगे। सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति ने पांच नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया था कि, विभागों में गठित शिकायत निवरण समिति की समयबद्ध बैठक हो, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का नियत समय पर समाधान होता रहे।
सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी विभागों की शिकायत निवारण समिति की बैठक विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह में करेंगे। इसमें समस्याओं का समाधान करना होगा। विभागों के सचिव हर तीसरे महीने समस्याओं और उसके निस्तारण की समीक्षा करेंगे।
समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडेय ने बताया कि शासनादेश में सचिव कार्मिक की ओर से विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासनादेश के तहत डीएम, विभागाध्यक्ष, सचिव समय पर कर्मचारियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेंगे। यदि समस्याओं पर पूर्व में सहमति बन चुकी है तो उन समझौतों और निर्णयों का शासनादेश भी जल्द जारी किया जाएगा।