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देहरादून: क्रिकेट गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए एसओपी जारी, हैं मुख्य प्रावधान 

Thu, 24 Sep 2020 11:38 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • सीएयू ने 60 साल से ज्यादा की उम्र के स्टाफ पर रोक समेत कई कड़े प्रावधान 
  • सभी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशनों को भेजी एसओपी, नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा
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cau - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) ने प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी कर दी है। कोविड-19 से खिलाड़ियों के बचाव के लिए कई कड़े प्रावधान बनाए गए हैं, इनमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के स्टाफ पर रोक समेत कई अन्य कड़े प्रावधान शामिल हैं। सीएयू ने सभी जिलों को एसओपी भेज दी है।

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सीएयू के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि बीसीसीआई से गाइडलाइन मिली थी, जिसका अध्ययन कर सभी जिलों के लिए एसओपी तैयार की गई है। इसमें खिलाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क प्रयोग का पालन, ग्रुप बनने न देने, सैनिटाइजिंग समेत कई सुरक्षा प्रावधानों को शामिल किया है। प्रत्येक जिले में एसओपी का पालन कराना संबंधित डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की जिम्मेदारी होगी। अक्तूबर में कैंप शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 

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ये हैं मुख्य प्रावधान 

- डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशनों को किसी भी गतिविधि के आयोजन के लिए डीएम व सीएमओ की अनुमति अनिवार्य। 
- एसोसिएशन चीफ मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति करें, जो कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल व सुरक्षा उपायों का पालन कराएं।
- 60 साल से ज्यादा उम्र का स्टाफ प्रोग्राम में शामिल न किया जाए, जब तक सरकार से अगले निर्देश न मिलें।
- खिलाड़ियों को शपथपत्र देना होगा, जिसमें वे एसओपी के नियमों का पालन करने की शर्त स्वीकार करेंगे। 
- सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो। शुरुआती चरण में छोटे ग्रुप में गतिविधियां हों। धीरे-धीरे दायरा बढ़ाया जाए।
- खिलाड़ियों को कैंप या ग्राउंड तक आने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करना होगा। सार्वजनिक वाहन से बचें।
- कैंप में हिस्सा लेने से पहले मेडिकल ऑफिसर खिलाड़ियों की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच करेंगे, इसमें पिछले दो हफ्ते में किसी यात्रा करने की जानकारी देनी होगी।
- नेट सेशन में रोजाना 70 खिलाड़ी ही प्रैक्टिक्स कर सकेंगे। एक सेशन में दो बल्लेबाज व चार गेंदबाज ही हिस्सा लेंगे।
- सभी एसोसिएशनों को सुरक्षा उपकरण एवं व्यवस्था करने के लिए 25 हजार की आर्थिक मदद।
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