देहरादून में अतिक्रमण हटाने के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लोनिवि पर न्यायालय की अवमानना की तलवार लटक गई है। न्यायालय के आदेश पर ही शासन ने शहर से अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर शहर में करीब 8700 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इन्हें हटाने का अभियान चला।
निकाय चुनाव से ठीक पहले अभियान थम गया। जनहित याचिका पर न्यायालय ने शासन को चार हफ्ते में अतिक्रमण हटाने को कहा था। लेकिन अब चिन्हित स्थानों पर अतिक्रमण बाकी है। इसे लेकर कुछ लोगों ने न्यायालय अवमानना याचिका दायर की। न्यायालय ने मुख्य सचिव और सचिव लोनिवि को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर आयुक्त चिन्हित अतिक्रमण को स्वत: हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और इसके बाद प्रशासन इसे हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा। देहरादून के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त की जिम्मेदारी तय की गई है।
- शैलेश बगौली, सचिव, शहरी विकास विभाग