उत्तराखंडः शिक्षकों को कहीं इनाम तो कहीं जुर्माना

सरकारी इंटर कॉलेजों में 4000 पदों पर होने वाली विजिटिंग प्रवक्ताओं की भर्ती सीधे की जाएगी। आवेदकों को इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। शासन से इस संबंध में वित्त और कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है।

प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शासन विजिटिंग प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने जा रहा है।

सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अपर मुख्य सचिव एस राजू के मुताबिक विजिटिंग प्रवक्ताओं के लिए वित्त व कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया कि इंटरव्यू के बजाय इस प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर पूर्ण किया जाएगा।

प्रदेश में छह माह और इससे अधिक समय से बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे 204 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को इसके निर्देश जारी किए हैं।

गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कई शिक्षक लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। इनके वापस आने की स्थिति स्पष्ट न होने से संबंधित स्कूलों में न तो अन्य शिक्षकों का तबादला हो रहा है, न ही नई नियुक्ति हो पा रही है।

कुछ तो डेढ़-दो साल से नदारद हैं। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद न तो ये शिक्षक तैनाती पर आ रहे हैं, न ही कोई जवाब देते हैं। अब शिक्षा महानिदेशक राधिका झा ने समस्त सीईओ को दिए निर्देश में कहा है कि 31 दिसंबर तक इन शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई कर स्थिति से महानिदेशालय को अवगत कराया जाए।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इन शिक्षकों की वजह से नई नियुक्तियां और तबादले नहीं हो पा रहे हैं। भविष्य में भी यदि कोई शिक्षक लंबे समय तक अनुपस्थित मिला तो उसे बर्खास्त किया जाएगा।
- राधिका झा, शिक्षा 'महानिदेशक

वर्षों से प्रदेश के दुर्गम और अति दुर्गम स्कूलों में ‘वनवास’ झेल रहे 1242 बेसिक शिक्षकों का सुगम स्कूलों में स्थानांतरित होने का रास्ता साफ हो गया है। शासन की उच्च स्तरीय कमेटी ने पांच से 15 वर्षों से दुर्गम में तैनात इन शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश में हाल में 2794 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई थी। लेकिन पहली तैनाती दुर्गम-अति दुर्गम में देने के नियम के कारण इन सभी शिक्षकों को सुगम स्कूल नहीं दिए गए, जबकि प्रदेश के सुगम स्कूलों में शिक्षकों के 1242 पद खाली थे।

इसके चलते दुर्गम में पहले से शिक्षकों की तैनाती के चलते सरप्लस शिक्षक हो गए हैं। अब संतुलन बनाने के लिए शासन की कमेटी ने तबादला नियमावली के प्रावधान 29 (1) के आधार पर लंबे समय से दुर्गम-अति दुर्गम में तैनात 1242 शिक्षकों के तबादले को मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव एस राजू ने बृहस्पतिवार शाम इस बाबत आदेश जारी कर दिया।

यह है 29 (1)
नियमावली के अनुपालन में आ रही कोई ऐसी परेशानी, जिसका नियमावली में स्पष्ट प्रावधान न हो, पर शासन स्तर पर गठित कमेटी जरूरी निर्णय ले सकती है।

...लेकिन हो सकता है खेल
शासन की कमेटी ने तबादले मंजूर तो किए हैं, लेकिन इसमें फिर चहेतों को लाभ पहुंचाने का खेल हो सकता है। सूत्रों की मानें तो शासन की अनुमति से पहले ही चहेतों से सुगम स्कूलों के विकल्प भरवाए जा चुके हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों 150 शिक्षकों के तबादले निरस्त होने के बाद शासन पर इन शिक्षकों के तबादलों के लिए बड़ा दबाव था। अब इन शिक्षकों को भी एडजस्ट किया जा सकता है।

दुर्गम विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक हो गए थे। इन शिक्षकों की सुगम स्कूलों में तैनाती का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दस दिन के भीतर ये शिक्षक सुगम विद्यालयों में आ जाएंगे।
- एस राजू, अपर मुख्य सचिव