देहरादून। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग के शिक्षकों के लिए टीईटी-दो की अनिवार्यता को लेकर विवाद गहरा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था की विधिक एवं सांविधानिक समीक्षा की मांग की है। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा एक से पांच) की योग्यता से संबंधित था, जिसे एलटी संवर्ग पर सीधे लागू करना उचित नहीं है।
राजकीय शिक्षक संघ की एससीईआरटी शाखा के अध्यक्ष विनय थपलियाल के मुताबिक एलटी शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा में होती है। वे मूल रूप से नाैवीं एवं 10वीं को पढ़ाते हैं, हालांकि विभागीय व्यवस्था के तहत कक्षा छह से आठ को भी पढ़ाते हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि एलटी कैडर की सेवा संरचना का परीक्षण किए बिना टीईटी लागू करने से पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जुलाई-अगस्त 2026 में हजारों एलटी शिक्षकों की प्रवक्ता पदोन्नति इस विवाद से प्रभावित हो सकती है। एससीईआरटी शाखा के अध्यक्ष ने कहा, संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टीईटी-दो की अनिवार्यता समाप्त कर यूपी की तर्ज पर एलटी सेवा नियमावली को नाैवीं एवं 10वीं के लिए संशोधित करने की मांग की है। संगठन ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों की प्रमाणित प्रति स्पष्ट करने की मांग की है।