ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर हड़ताल पर रहे संविदा श्रमिक

अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर ने सरकार पर श्रमिकों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मानदेय भुगतान के नाम पर बहुत ही कम राशि दी जाती है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये करने की मांग की है। कहा केंद्र सरकार जानबूझ कर सरकारी कंपनियों को कमजोर कर रही है। उन्होंने रेलवे, बैंक, बीमा, रक्षा, सड़क परिवहन, कोयला और बिजली का काम देखने वाली सरकारी संस्थाओं के निजीकरण का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से टीएचडीसी के निजीकरण पर रोक लगाने के साथ ही आंगनबाड़ी, आशा, भोजनमाता को न्यूनतम मानदेय देने की मांग की। कहा यदि सरकार मांग को पूरा नहीं करती है तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
प्रदर्शन करने वालों में संविदा श्रमिक संघ के महामंत्री दिनेश तोमर, सचिव नरेश सिंह रावत, प्रदीप उनियाल, विजय चौहान, प्रताप तोमर, राजपाल तोमर, संजय चौहान, बलवंत रावत, चैन सिंह तोमर, शेर सिंह तोमर, दिनेश तोमर, देवराज आदि शामिल रहे।