राज्य कैबिनेट की अहम बैठक बृहस्पतिवार को सचिवालय में शाम चार बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में नगर निकायों में कार्यरत समूह-ग के संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण, पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति और उपनल के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव मुहर लग सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव का असर भी कैबिनेट की बैठक में दिखना तय है। कई लोकलुभावन प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिए जाने की तैयारी है।
कैबिनेट की बैठक में रखे जाने वाले अहम प्रस्ताव
- वित्त विभाग की ओर से राजकोषीय घाटे को कम करने और बजट सुधार संबंधी प्रस्ताव
- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विलय
- नगर निकायों में कार्यरत समूह-ग के संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव
- पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव
- उपनल के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव
- गंगाजल के व्यावसायिक उपयोग करने पर वॉटर टैक्स लगाने संबंधी एक प्रस्ताव
- ब्लॉक प्रमुखों को जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने संबंधी एक प्रस्ताव