उत्तराखंडः सैकड़ों अफसर-कर्मियों की नौकरियों पर लटकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार

सरकार की इस कार्रवाई के लपेटे में उन कारिंदों के आने की ज्यादा संभावना है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही है या फिर वे बीमारी की लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो अकेले लोक निर्माण विभाग में ही 80 से अधिक प्रकरणों में जांच चल रही है। इसी तरह सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा, पेयजल, शहरी विकास, आवास समेत कई अन्य विभागों में भी ऐसे कई प्रकरण हैं। सूत्रों के मुताबिक, सबसे पहले गाज ऐसे ही कर्मियों पर गिर सकती है। सरकार ने पूरी शक्ति के साथ सीआरएस को लागू किया तो सैकड़ों नकारा अफसर-कर्मचारियों को घर भेजा जा सकता है। 

कर्मचारियों का ब्योरा
- 1.50 लाख से अधिक राजकीय कर्मचारी तैनात हैं विभागों
- 40 हजार से ज्यादा कर्मचारी निगमों व उपक्रमों में तैनात हैं
- 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी सेवाएं दे रहे हैं