खनन को लेकर सदन में हंगामा, ये विधायक कह गए गोली चलाने तक की बात

लेखानुदान पर मंगलवार को चर्चा होगी और फिर यह पास होगा। सातवें वेतन आयोग के आवश्यक खर्च लेखानुदान में शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि चूंकि नई सरकार गठित हुई है, तत्काल इतने कम समय में पूर्ण बजट लाना संभव नहीं था, लिहाजा यह लेखानुदान लाया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बजट में कुछ बड़ी परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय प्रावधान किया गया है। 

उन्होंने बताया कि इनमें दून मेडिकल, आईएसबीटी व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल है। वित्त मंत्री के मुताबिक, वित्तीय हालात संतुलित नहीं है। किंतु सरकार वित्तीय संतुलन की ओर बढ़ते हुए इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। नए प्रयोग और नये प्रावधानों के जरिए सरकार अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी। 

भ्रष्टाचार पर सरकार के जीरो टोलरेंसके वादे को दोहराते हुए उन्होंने सदन पटल पर उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक 2017 व उत्तराखंड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक, 2017 पेश किया। उन्होंने बहुप्रतीक्षित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट भी सदन में रखी। सरकार ने आयोग की संस्तुतियों को एक अप्रैल 2017 से लागू करने का निर्णय लिया है।   

इससे पूर्व सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही रामनगर वन प्रभाग में अवैध खनन रोकने गए एक बीट वाचर की निर्मम हत्या के मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इसे लोक महत्व का विषय करार देते हुए नियम-310 में चर्चा कराने की मांग की। तभी सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर सवाल उठे तो विपक्षी सदस्य वेल में आ गए। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के नियम 58 में चर्चा कराने के भरोसे के बाद ही सदन की कार्यवाही शुरू हो सकी।