उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात कर लोकायुक्त के मुद्दे पर भी चर्चा की है।
लोकायुक्त वजूद में लाने के लिए प्रतिबद्ध
बैठक के बाद बहुगुणा ने कहा कि केंद्र व उत्तराखंड दोनों ही सरकारें सशक्त एवं पारदर्शी लोकपाल व लोकायुक्त वजूद में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। खंडूड़ी सरकार में पास किए गए लोकायुक्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने केबाद से राज्य में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं।
भाजपा का दबाव
प्रदेश में भाजपा का सरकार पर पूरा दबाव है कि किसी भी हाल में लोकायुक्त बिल लागू किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली गए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पारित लोकायुक्त विधेयक को तो जनता पहले ही नकार चुकी है।
सभी लोकायुक्त बिलों का अध्ययन
उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार शीघ्र ही एक मजबूत पारदर्शी एवं सक्षम लोकायुक्त विधेयक लाएगी। इसके लिये देश के सभी राज्यों के लोकायुक्त बिलों का अध्ययन किया जा रहा है। आगामी सात नवम्बर को सभी कैबिनेट मंत्री, पार्टी के सभी विधायक, सांसद व सहयोगी दलों के सदस्यों के साथ बैठक में से भी इस पर विस्तृत चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।