बैठक लेती मुख्य सचिव राधा रतूड़ी
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मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत तीन साल में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 हजार लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 65 हजार को रोजगार मिलेगा। योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार स्वरोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, किसान संगठन व स्वयं सहायता समूहों को कारोबार में तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की सहायता से मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना शुरू की गई है। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3133 ग्रामीणों को उद्यमिता से जोड़ा गया। आगामी तीन सालों में योजना के 15 हजार उद्योग लगाने का लक्ष्य है।
योजना से ग्रामीणों को लघु उद्योग लगाने के लिए इन्क्यूबेशन तकनीकी एवं क्षमता विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा बिजनेस प्लान तैयार करना, उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, वित्तीय सहायता के लिए निवेश के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
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इसके अलावा उद्यमिता विकास के लिए कई विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से जोड़कर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। अब तक चार हजार से अधिक लोगों को लघु उद्योग लगाने में जरूरी सहयोग और प्रशिक्षण दिया गया।