श्राइन बोर्ड से चारों धाम का होगा सुनियोजित प्रबंधन, तीर्थ पुरोहितों की आशंका निराधार : मुख्यमंत्री 

उनका कहना है कि सभी के हक हकूक पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। परंपराओं का पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिरों के रावल और पुजारियों की नियुक्ति पहले से चली आ रही परंपराओं के अनुसार ही की जाएगी। तीर्थ पुरोहितों के हितों को सुनिश्चित किया गया है। भावी पीढ़ी की सुविधाओं को भी संरक्षित किया जाएगा। बोर्ड में चारों धाम के पुजारियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

सरकार का दावा है कि इससे वर्तमान में 1939 के ब्रिटिश कालीन अधिनियम के तहत बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति, बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिरों की व्यवस्था देखती है। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अलग से समिति हैं। ये समितियां केवल अपने-अपने मंदिरों तक सीमित हैं। इससे इनमें आपस में समन्वय का अभाव रहता है। त्रिवेंद्र सरकार ने महसूस किया कि इससे चारों धाम का सुनियोजित विकास और प्रबंधन में दिक्कत आ रही है।

लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चारों धाम के प्रबंधन को एक अंब्रेला बोर्ड के अधीन लाने से न केवल समन्वय बढ़ेगा, बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार होने से श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी।