समान नागरिक संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक दो लाख से अधिक विवाह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन रहा है। विवाह पंजीकरण अब अधिक सरल व पारदर्शी बन चुका है। आर्थिक कारणों से कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो, इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक विवाह पंजीकरण शुल्क पूरी तरह निःशुल्क किया गया है।