केंद्र कराएगा क्षतिग्रस्त लाइन और टावरों का पुनरुद्धार
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए। इसका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत लाइनें और विद्युत संयंत्र शीघ्र स्थापित करने का अनुरोध किया जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर शीघ्र सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को केंद्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर एवं कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने माह अप्रैल से सितंबर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट बिजली प्रतिमाह गैर आवंटित कोटा से उपलब्ध कराने पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल ऊर्जा संयंत्रों से है, जिसमें मौसमी परिवर्तन के साथ उपलब्धता में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है। शीत ऋतु में उत्पादन लगभग एक तिहाई रह जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से अतिरिक्त रूप से लगभग 400 मेगावाट बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कराने की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरसंभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध के संबंध में कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही आपत्तियों का निस्तारण कर काम शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा केंद्र सरकार पंकज अरोड़ा, सचिव ऊर्जा उत्तराखंड आर मीनाक्षी सुंदरम और एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार मौजूद रहे।