बाल आयोग: शिक्षा विभाग के दो अफसरों को नोटिस, आरटीई में लॉटरी प्रक्रिया में शासनादेश के उल्लंघन का मामला

आयोग की ओर से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा और मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को जारी नोटिस में कहा गया है कि अधिनियम के तहत अपवंचित और कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों को कक्षा आठ तक सरकार की ओर से निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन मांगे जाते हैं।

ये भी पढ़ें...Presidential Election 2022:  देहरादून विधानसभा में वोटिंग जारी, सीएम धामी ने डाला वोट, 59 विधायक कर चुके मतदान

आवेदन की प्रक्रिया के बाद छात्रों के एडमिशन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन इस लाटरी प्रक्रिया में छात्रों के अभिभावकों को शामिल नहीं किया जा रहा है। जो एक्ट के तहत जारी सरकार के शासनादेश का उल्लंघन है। इसके तहत लॉटरी प्रक्रिया में बच्चों के माता-पिता को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इस शासनादेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मोहम्मद आशिक की ओर से 7 मई को उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी।