-मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से मुख्य सचिव ने की विस्तृत चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगों पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सहमति जताई है। मंगलवार को मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में उन्होंने एक-एक मांग पर चर्चा की।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रसाशनिक अधिकारी के पदों को समायोजित करते हुए एक पद उप निदेशक प्रशासन सृजित करने के मामले में राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा की संरचना शासन को उपलब्ध कराई। इस पर मुख्य सचिव ने शीघ्र परीक्षण करने का आश्वासन दिया। पदोन्नति में फोरगो नियमावली को निरस्त किए जाने के सबंध में मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि शासन स्तर से कुछ बिंदुओं पर राहत प्रदान की जा सकती है।
सीएस ने कहा कि जिन विभागों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, तत्काल बैठक होगी। गोल्डन कार्ड की दिक्कतों के लिए फेडरेशन की ओर से समन्वय समिति का प्रस्ताव शासन को सौंपा गया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य दायित्व में संशोधन के लिए फेडरेशन ने प्रस्ताव शासन को दिया, जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए कार्रवाई होगी। संगठन के प्रदेश मुख्यालय मे संघ भवन के लिए सचिव राजस्व एवं जिलाधिकारी देहरादून को स्थल चिह्नित करने के निर्देश दिए। समूह-ग के कार्मिक को गृह तहसील में भी तैनात किए जाने की मांग पर मुख्य सचिव ने अग्रिम धारा-27 की बैठक में रखने का आश्वासन दिया। मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की कॉमन सेवा नियमावली प्रख्यापित करने के संबंध में शासन की ओर से सहमति व्यक्त की गई। पदोन्नति में संक्रमण काल को समाप्त करने पर मुख्य सचिव ने सहमति व्यक्त की। इस मौके पर मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा, महामंत्री राकेश रावत, प्रांतीय कोषाध्यक्ष बबीता रानी उपस्थित रहे।