बैठक में धरने पर बैठे ग्राम प्रधान
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क्षेत्र पंचायत दशोली की त्रैमासिक बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने पिछली बैठक में उठी समस्याओं पर कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। इस दौरान सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर बैमरु गांव के ग्राम प्रधान सदन में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने सैंजी लगा स्यूण बैमरु-डुमक सड़क का निर्माण डुमक गांव तक करने की मांग उठाई। इस पर जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को सड़क के प्रस्ताव को शासन को भेजने के निर्देश दिए। इस पर वह शांत हुए। पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों और प्राप्त शिकायतों की आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी ने बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) और एडीओ (सहायक खंड विकास अधिकारी) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
विकास खंड सभागार में ब्लॉक प्रमुख विनीता देवी और जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बीडीसी बैठक हुई। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। पाणा के प्रधान राजीव पनियाल और ईराणी की प्रधान दीपा देवी ने निजमुला-पाणा-ईराणी सड़क पर निर्माणाधीन झींझी पुल के निर्माण में तेजी लाने की मांग उठाई। बैमरु के प्रधान रविंद्र नेगी ने सैंजी लगा मेकोट-डुमक सड़क का मुद्दा उठाया जिस पर पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने कहा कि भूस्खलन क्षेत्र होने के चलते सड़क का निर्माण डुमक गांव तक नहीं किया जा सकता है।
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इस पर आक्रोेशित ग्राम प्रधान सदन में ही धरने पर बैठ गए। डीएम ने सड़क के प्रस्ताव को शासन को भेजने के निर्देश दिए जिसके बाद ग्राम प्रधान शांत हुए और अपनी जगह बैठ गए। गाड़ी की ग्राम प्रधान मंदोदरी देवी, प्रधान भगत फरस्वाण, सरतोली प्रधान महेंद्र बिष्ट, प्रधान सुभागा देवी, सेम डुंगरा के प्रधान युद्धवीर फरस्वाण, वीरेंद्र सिंह गड़िया ने भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं रखीं। बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक के सभी प्रस्तावों और शिकायतों को एक सप्ताह में संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए।
प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा समर्पित पोर्टल
बीडीसी बैठक में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तर्ज पर जनपद में बीडीसी बैठकों के प्रस्तावों एवं शिकायतों की सतत मॉनिटरिंग के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इससे विभागों की जवाबदेही तय होगी तथा शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने और फील्ड स्तर पर कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल और पशुपालन विभाग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।