पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत बजट देगी। राज्य सरकार की सिर्फ 10 प्रतिशत खर्च उठाना होगा। अभी तक यह केंद्र और राज्य का हिस्सा 60 और 40 का था।
केंद्र सरकार ने हाल में ही जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड की भी राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। सोमवार को सरकार के इस फैसले की जानकारी पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई।
योजना के तहत केंद्र हर राज्य को निर्माण, उपकरण और वाहनों की खरीद के लिए 60 प्रतिशत बजट उपलब्ध कराता रहा है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद निर्माण की मद को योजना से अलग कर दिया गया था। इस कारण बजट 13 करोड़ से घटकर साढ़े छह करोड़ पर आकर सिमट गया था।
पिछले साल केंद्र से बजट से नहीं मिल पाया था, जिससे योजना ठप हो गई थी। इस साल केंद्र को सात करोड़ 30 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले की कॉपी मिल गई है। आधुनिकीकरण योजना के प्लान ए में 6 करोड़ 20 लाख और प्लान बी में एक करोड़ 10 लाख रुपये मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव पहले ही राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज जा चुके है।
- राम सिंह मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन
Published By : Nirmala Suyal