वित्तीय प्रबंधन में मिली कमी
कैग रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में मनरेगा के वित्तीय प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में कमी मिली है। रोजगार गारंटी निधि को देरी से अवमुक्त करने की वजह से 2.03 करोड़ की ब्याज देनदारी एवं सामग्री मदों में 122.40 करोड़ की लंबित देयता हो गई है।
पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर-घर नहीं किया गया सर्वे
कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के तहत दिशा निर्देश के बाद भी पात्र परिवारों की पहचान के लिए घर-घर सर्वे नहीं किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों में से किसी ने भी 2019 से 2024 तक इसके लिए सर्वे नहीं किया।
39 प्रतिशत जॉब कार्ड बिना फोटो के
कैंग रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत जॉब कार्ड अहम दस्तावेज है। जो श्रमिकों की पात्रता को दर्ज करता है,लेकिन जांच में पाया गया कि 39 प्रतिशत जॉब कार्ड बिना फोटो के थे।