- गृह विभाग- मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया
- अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित
- देहरादून में नियो मेट्रो- सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
- गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से
- परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी
- रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन
- एमएसएमई- केवल ऑनलाइन आवेदन होंगे
- वाहन खरीद पॉलिसी 2023। 2016 में नीति थी। अब संशोधित की गई है। 25 लाख की सबसे महंगी गाड़ी इवी 35 लाख
- सितारगंज में एक एक्वा पार्क बनेगा। इसमें मछली से जुड़ी हर गतिविधि होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए 41 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग को दी
- आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं हैं... इसलिए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा। बाजार की जरूरत के हिसाब से।
- यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी नकल रोधी कानून को औपचारिक अनुमोदन। अब विधानसभा में आएगा
- लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव की नियमावली में संशोधन
- प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई। 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
एसडीएम के पद बढ़े
- उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़े। 26 नए पद सृजित। नियमावली के हिसाब से आएंगे। अब 199 एसडीएम का कैडर हो जाएगा
- प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई।
- 55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी
जोशीमठ आपदा-के लिए पुनर्वास नीति को तीन भाग में रखा
- व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि की मुआवजा।
- दर अगली कैबिनेट में आएगी
- अगर जमीन और घर प्रभवित तो पूरा मुआवजा
- भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो बाकी का मुआवजा
- दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर, किरायेदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन
- पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। 2 जनवरी से पहले
ईंट की बनी आवास 31000/ वर्ग मीटर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
- आरसीसी 36000/वर्ग मीटर
- कॉमर्शियल के लिए -ईंट का बना है तो 39000
- आरसीसी के लिए 40000
- नैनी सैणी एयरपोर्ट को वायुसेना को दिया जाएगा। हमारी फ्लाइट भी चलेंगे। जैसे चंडीगढ़, प्रयागराज एयरपोर्ट है
- बीईसीआईएल को उत्तराखंड में काम करने को स्वीकृति दी गई है
21 बिंदु पर सहमति
1. सिंचाई विभाग के चैनल निर्माण में एचटीपीई पाइप लगाई जाएगी।
2. नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के पुनर्वास को नीति बनेगी
3. हाई एल्टीट्यूड में साहसिक खेलों के लिए केंद्र खुलेगा
4. प्रवारोहियो के लिए ऑनलाइन परमिशन
5. उत्तराखंड की गुफाओं में पर्यटन को काम होगा।
6. जीएमवीएन और केएमवीएन का विलय होगा। तीन माह का समय दिया गया। निगम की परिसंपत्तियों को चिन्हित करके उनसे राजस्व को नीति बनेगी
7. कम्युनिटी रेडियो विकसित होंगे
8. हर की पौड़ी का कॉरिडोर महाकाल उज्जैन की तरह विकसित होगा
9. इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से देखा जाएगा। 1 करोड़ से ऊपर लागत के लिए अनिवार्य
10. पटाल बाजार अल्मोड़ा को नैनीताल के माल रोड की तरह विकसित किया जाएगा
11. शहरों क्षेत्रों में पार्क, दुकान, सड़क को पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा
12. शहरों में कन्जेशन बढ़ाने वाले विभागों को बाहर किया जाएगा।
13. जिला योजना में 3 लाख से कम का काम नहीं लिया जाएगा। इसकी गतिविधियों का कलेंडर बनेगा।
14. सड़कों पर क्रश बैरियर बनेंगे। दो साल के भीतर
15. चौबटिया रानीखेत के उद्यान को आयुष हब
16. फारेस्ट विभाग से रोजगारपरक योजनाएं
17. 2 पहिया एम्बुलेंस भी चलेंगी
18. इंडो नेपाल गूंजी में नई उप तहसील बनेगी