बारिश और आंधी से बरबाद हुई फसलों की मुआवजा राशि के लिए प्रदेश की कैबिनेट ने 200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वहीं अर्द्धकुंभ के लिए और 98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने कर्णप्रयाग, गौचर और बड़कोट नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देने का प्रस्ताव पास किया।
शनिवार की शाम हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। शाम पौने चार बजे से करीब सात बजे तक चली बैठक में बारिश से बरबाद फसल, अर्द्धकुंभ और चारधाम यात्रा के मुद्दे छाए रहे।
पत्रकारों को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया कि प्रदेश में बरबाद हुई फसलों का मुआवजा देने में सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कृषि और बागवानी विभाग को मुआवजा राशि के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे पहले 16 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है।