केंद्र सरकार ने आम बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष ख्याल रखा है। एमएसएमई के लिए 9000 करोड़ क्रेडिट गांरटी योजना का एलान किया है। उद्यमियों का कहना है कि इससे आर्थिक संकट का सामना कर रहे छोटे उद्योगों को कारोबार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध होगा।
बजट में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में विशेष फोकस किया है। इसमें 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना एक अप्रैल 2023 से शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में लगभग 70 हजार से अधिक एमएसएमई उद्योग स्थापित है। जिन्हें अपने कारोबार का विस्तार करने में ऋण गांरटी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना से दो लाख करोड़ का मुक्त गांरटी युक्त ऋण संभव होगा।
आईएयू के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि एमएसएमई उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बजट में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। कोविड काल में आर्थिक स्थिति खराब होने से एमएसएमई उद्योगों की परफॉरमेंस गारंटी राशि जब्त हुई थी। लेकिन क्रेडिट गांरटी योजना से एमएसएमई उद्योगों को केंद्र सरकार ने बजट में बड़ी राहत दी है।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड(आईएयू) की ओर से मोहब्बेवाला स्थित विंडलास बायोटेक में बजट का लाइव प्रसारण देखा गया। इस मौके पर उद्यमी राजीव अग्रवाल, हेमंत कुरिच, काशी खंडूजा, एससी मित्तल, हिरेशा वर्मा, गुलशन राय खंडूजा, माेहन वर्मा, डीके मांझी, संजीव कुमार समेत अन्य उद्यमी मौजूद थे।