उत्तराखंड चाहता है कि केंद्र सरकार चीन, नेपाल, तिब्बत की सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धनराशि दे ताकि वहां अवस्थापना के कार्यों के साथ आजीविका आधारित योजनाओं के जरिये तेजी से हो रहे पलायन को रोका जा सके।
मनरेगा व वृद्धावस्था पेंशन में मदद बढ़ाए केंद्र
वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र अभी 200 रुपये प्रति लाभार्थी दे रहा है। राज्य सरकार इसे 1000 रुपये करने की मांग कर रही है। राज्य सरकार मनरेगा योजना में श्रम सामग्री के अनुपात को 60:40 के बजाय 50:50 करना चाहती है। वित्त मंत्री से यह मांग की गई है।
केंद्र पोषित योजनाओं में धनराशि बढ़ाए
राज्य सरकार केंद्र से यह उम्मीद कर रही है कि वह केंद्र पोषित योजनाओं में धनराशि बढ़ाए ताकि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आसानी हो।
ये मांगें भी शामिल हैं
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में गांवों में घर बनाने की धनराशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर दो लाख किया जाए
- स्वरोजगार के लिए दिए जाने वाले ऋण को दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख किया जाए
- गोरीकुंड-केदारनाथ, गोविंदघाट-हेमकुंड और नैनीताल रोपवे निर्माण केंद्रीय योजना में शामिल हो
- छोटे उद्योगों की मदद के लिए रूरल बिजनेस इक्यूबेटर की स्थापना को वित्तीय मदद दे केंद्र
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सहायता राशि को 35 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए
हम केंद्र पोषित योजनाओं में धनराशि बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को बढ़ाया जाए। ऐसा होने पर इसका लाभ राज्यों को भी होगा।
- अमित सिंह नेगी, सचिव वित्त