राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर ही निगमों के 40 हजार कर्मियों को भी दीपावली से पहले बोनस और डीए की आस बंधी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य कर्मियों के साथ ही निगम कर्मचारियों के लिए भी औद्योगिक विकास विभाग को डीए और बोनस का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
प्रबंध निदेशकों के हाथ में मामला
हालांकि ,औद्योगिक विकास विभाग की ओर से आदेश होने के बाद भी बहुत कुछ मामला निगमों के प्रबंध निदेशकों पर निर्भर करेगा।
निगम कर्मचारियों के लिए डीए और बोनस का आदेश औद्योगिक विकास विभाग की ओर से जारी होता है। इसके बाद यह आदेश निगमों के प्रबंध निदेशकों को करना होता है।
इस बार मिल सकता है पहले
निगमों के कर्मचारियों को डीए और बोनस देने से सरकार के खजाने पर अलग से बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि निगम अपने संसाधनों से ही अपने कर्मचारियों को डीए, बोनस देते हैं। फिर भी निगमों को राज्य कर्मचारियों से करीब दो माह बाद ही बोनस या डीए मिलता रहा है। इसे देखते हुए इस बार निगम कर्मचारियों ने पहले से राज्य कर्मियों के साथ ही डीए, बोनस पाने के लिए मोर्चा खोल दिया था।
गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों को 21 अक्तूबर तक बोनस, डीए देने का आदेश जारी किया था।