इस तरह मिलेगी राहत
जमीन की लीज डीड या जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। निजी कृषि भूमि पर सोलर प्लांट लगाने पर लैंड यूज बदलने की फीस पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन या लीज के कागजों में कोर्ट फीस पूरी तरह से माफ होगी। सौर ऊर्जा वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकारी भूमि पर लगाने वाले व्यक्तियों को लीज मूल्य में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार
नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के रोजगार की भी गारंटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसे 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। उरेडा अपने टेंडर में इस शर्त को जारी करेगा।
शासन स्तर पर तीन समितियां
25 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट के आवंटन को सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में स्टेट लेवल स्क्रीनिंग एंड इंपावर्ड कमेटी (एसएलएससी) बनेगी। प्रोजेट के एप्रूवल से अलग आने वाली दुश्वारियों को दूर करने, पॉलिसी में किसी तरह का संशोधन करने के लिए स्टेट लेवल एनर्जी कमेटी (एसएलईसी) का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा। इसमें सचिव ऊर्जा सहित आठ सदस्य होंगे। भूमि संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए उत्तराखंड सोलर पावर लैंड अलॉटमेंट कमेटी (यूएसपीएलएसी) का गठन भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा। इसमें सचिव ऊर्जा सहित चार सदस्य होंगे।
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ऐसे दें अपने सुुझाव
सबसे पहले उत्तराखंड शासन की वेबसाइट www.uk.gov.in पर जाएं। यहां होम पेज पर एक्ट के विकल्प पर क्लिक करें। यहां Draft on Uttarakhand State Solar Policy Government of Uttarakhand 2022 को डाउनलोड कर लें। इसे पढ़कर अपने सुझाव 18 नवंबर से 30 दिन के भीतर
cpo.uredahq@gmail.com Øæ spv.uredahq@gmail.com पर भेज दें। आप अपने सुझाव निदेशक, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, इंडस्ट्रियल एरिया, पटेलनगर, देहरादून के पते पर भी भेज सकते हैं।