बदलाव लागू करने पर मंथन
आसपास कोई स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थल तो नहीं है, जिससे यातायात प्रभावित होता हो। इसकी रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण में जमा होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही नक्शा पास करने का फैसला लिया जाएगा। शासन स्तर पर ये बदलाव लागू करने पर मंथन चल रहा है। आवास विभाग के अफसरों ने बताया कि जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
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केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए नियम
आवास विभाग का ये नियम केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए होगा। छोटे प्रोजेक्ट के लिए पूर्व के नियमों से ही नक्शा पास होगा। राजधानी दून समेत कई शहरों में बढ़ते शहरीकरण के बीच यातायात की बड़ी समस्या बनती जा रही है।