लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के ढ़ाई लाख फौजियों को रिझाने के लिए सरकार उन्हें संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट देने जा रही है।
राज्य में महिलाओं को मिलने वाली संपत्ति खरीद पर स्टांप छूट की तर्ज पर कार्यरत और सेवानिवृत्त फौजियों के लिए अनुमान्य होगी।
25 लाख की खरीद पर मिलेगी छूट
सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत के निर्देश पर विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 25 लाख से नीचे की संपत्ति खरीद पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
देश में लगभग डेढ़ लाख पूर्व सैनिक और एक लाख सेवारत सैनिक हैं, जिनके आश्रितों को मिला कर राज्य की दस फीसदी आबादी फौजी परिवारों की है।
पूर्व सैनिकों पर सरकार मेहरबान
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार बड़ी योजनाएं ला रही है, जिससे इतने बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है। पूर्व सैनिकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अक्सर सरकार जिन घोषणाओं को कर शासनादेश करने में बरसों लगा देती थी उन्हें अब तुरंत जारी कर अनुपालन करवाया जा रहा है।
राज्य सरकार अब संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में पूर्व सैनिकों को राहत देने जा रही है, जिसका विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संभावना है कि अगली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी।