प्रदेश में मार्च 2022 तक 1800 और गांवों के लोगों को भी स्वामित्व कार्ड मिल जाएगा। अभी तक 4500 गांवों के लोगों को यह कार्ड उपलब्ध कराना तय किया गया था।
प्रदेश में 11 अक्तूबर को ऑनलाइन आयोजित हुए कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने 4500 गांवों के लोगों को स्वामित्व कार्ड उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। पायलट परियोजना के तहत यह योजना अभी तीन जिलों पौड़ी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में शुरू की गई है। इसके तहत 4500 गांवों के लोगों को यह स्वामित्व कार्ड मार्च 2022 तक देना तय किया गया था।
अब केंद्र सरकार ने योजना में 1800 नए गांव जोड़ने को कहा है। राजस्व विभाग के स्तर से इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। अब राजस्व विभाग इस काम के लिए किसी एक और जिले में यह योजना शुरू करेगा। इसके लिए देहरादून का चुनाव होना लगभग तय भी हो गया है।
350 गांवों के नक्शे हो चुके हैं तैयार
इस योजना के तहत ड्रोन के जरिये गांव का डिजीटल मैप भी तैयार किया जाता है। राजस्व विभाग के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से 25 दिसंबर तक 1100 गांवों में ड्रेेन सर्वे पूरा करने को कहा गया था। इसमें से 900 गांवों में सर्वे पूरा कर लिया गया है और 350 गांवों के नक्शे भी तैयार कर लिए गए हैैं। राजस्व विभाग को उम्मीद है कि बाकी का काम भी तय समय पर पूरा हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड योजना के तहत लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब 6300 गांवों के लोगों को यह कार्ड 2022 मार्च तक उपलब्ध कराने हैं। बढ़े हुए लक्ष्य को देखते हुए अब योजना में नया जिला भी शामिल किया जाएगा। संभावना देहरादूून की ही है।
- सुशील कुमार, सचिव राजस्व
कार्ड का महिलाओं को भी मिलेगा फायदा
स्वामित्व कार्ड से संपत्ति की पहचान साबित होगी और इस आधार पर इस कार्ड के जरिये बैंक लोन दे पाएंगे। यही वजह है कि प्रदेश में महिला किसानों के लिए यह कार्ड बेहद काम का साबित होगा। प्रदेश सरकार भी इसी का फायदा देने के लिए महिलाओं को सह खातेदार बनाने या उन्हें भूमिधरी का अधिकार देने की भी कोशिश कर रही है।