13 सूत्रीय मांगें पूरी न होने से सोमवार से प्रदेश में कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि सरकार व शासन कर्मचारियों की मांगों को लेकर जरा भी गंभीर नहीं हैं। जिस कारण कर्मचारियों को अपने हितों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
उत्तराखंड कार्मिक शिक्षक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक प्रहलाद सिंह और प्रवक्ता अरुण पांडेय ने कहा कि सरकार व शासन से लंबित मांगों पर हुई वार्ता के बावजूद आज तक कर्मचारियों को कुछ हासिल नहीं हुआ है। कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मोर्चा को दिए गए आश्वासन के बावजूद अधिकारी शासनादेश जारी करने के बजाए मांगों को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
इन विभागों के कर्मचारी होंगे शामिल
संयुक्त मोर्चा से संबद्ध ग्राम्य विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, अर्थ एवं संख्या, राजस्व, आबकारी, खाद्य रसद, वन के साथ परिवहन निगम, ऊर्जा निगम, जल निगम, वन निगम, जल संस्थान, एमडीडीए, जिला पंचायत एवं विभिन्न स्थानीय निकायों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार में शामिल होंगे।