फिलहाल केवल उन्हीं व्यक्तियों के खाते खोले जाएंगे जो कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार से आने वाला धन उनके इस खाते में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ है कि सरकारी योजनाओं से धन निकासी वाले खातों में आधार अनिवार्य रहेगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यूं तो अधिकतम रकम की सीमा एक लाख रुपये है लेकिन इसमें कई सुविधाएं ग्राहकों को दी जा रही थी। सरकार की योजना थी कि आईपीपीबी में खाता खुलवाने के बाद यहां जमा रकम से ही सीधे डाक की सेवाओं में भी पैसा जमा किया जा सकता था। इसके अलावा मोबाइल एप के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद फिलहाल कुछ समय के लिए खाते खोलने पर रोक लगाई गई है। आदेशों के अनुपालन में इसकी व्यवस्था की जा रही है। सरकारी योजनाओं से जुड़े खाते खुलवाए जा सकते हैं।
- जेएस बिष्ट, सीनियर पोस्टमास्टर