देहरादून। राज्य में भूमिगत जल स्तर को सुधारने और जल स्रोतों को जीवित रखने के लिए सरकार अब ठोस नीति बनाने जा रही है। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने स्प्रिंग एंड रिवर रेज्युविनेशन अथॉरिटी(सारा) को प्रदेश के लिए एक व्यापक ग्राउंड वाटर रिचार्ज पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि इस नीति के तहत गैर सरकारी और आवासीय सोसायटियों में वर्षा जल संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के माध्यम से भूमिगत जल को रिचार्ज करने पर विशेष फोकस किया जाएगा।
बृहस्पतिवार को सचिवालय में सारा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जल संरक्षण की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़े पौराणिक धारे-नौलों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार के लिए सभी जनपद जल्द से जल्द अपने प्रस्ताव भेजें।
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नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए बनेगी एसओपी
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में नदियों को पुनर्जीवित करने का काम लगातार चल रहा है लेकिन इसमें और अधिक प्रभावशीलता लाने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि एक जनपद एक नदी प्रोजेक्ट के तहत जिलों से जो भी प्रस्ताव आए हैं, उन पर तुरंत काम शुरू किया जाए। बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर काम करने की सलाह दी।
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प्रदेश में 86 परियोजनाएं गतिमान
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सारा की ओर से विभिन्न जिलों में कुल 86 जल संवर्धन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तरकाशी, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल में कुल 16 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव दिलीप जावलकर, रणवीर सिंह चौहान, सी रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।