ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से जनवरी के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) की योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट तलब की है। राज्य सरकारों द्वारा जितनी जल्दी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसी के अनुसार बजट का आवंटन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से 25 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने को कहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य परियोजना निदेशक युगल किशोर पंत ने बताया कि इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जनवरी के पहले हफ्ते में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक योजना की रिपोर्ट तलब की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यदि जनवरी के पहले हफ्ते में तमाम राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट भेज दी जाती है, तो फरवरी के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए बजट की पहली किस्त जारी की जा सकती है। परियेाजना निदेशक पंत के मुताबिक राज्याें द्वारा देरी से वार्षिक योजना की रिपोर्ट भेजे जाने से बजट आवंटन में देरी होती है, जिसका सीधा असर योजनाओं के लागू कराने पर पड़ता है। लेकिन, अब जबकि केेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है, तो सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों से 25 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम समेत दर्जन भर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।