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Iबाहरी व्यक्तियों ने दून में खरीदी थी 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
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Iडीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीदने के मामलों में कार्रवाई की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी तक प्रशासन ने 900 बीघा भूमि को सरकार में निहित किया है।
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Iबैठक में डीएम ने कहा कि सरकार भूमि घोटालों के मामलों को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन तामील करने की प्रक्रिया तेजी लाएं। मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि ऐसे बाहरी व्यक्ति जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके और तथ्य छुपाकर देहरादून एवं उसके आसपास के इलाकों में मानक से अधिक भूमि क्रय की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों ने अन्य कार्यों के लिए अनुमति लेकर भूमि खरीदी और उसका उपयोग होमस्टे, फार्म हाउस आदि बनाकर कर रहे हैं। इससे जहां उत्तराखंड के नागरिकों को भूमि नहीं मिल रही है वहीं जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा, हरिगिरि, अपर्णा ढौंडियाल, अपूर्वा सिंह, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।
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I75 मामले अभी भी लंबितसमीक्षा बैठक में सामने आया कि 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय के उल्लंघन के 260 से अधिक मामलों पर कार्यवाई करते हुए 900 बीघा भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली गई है। अभी भी लगभग 75 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें 200 बीघा भूमि शेष है। अगले 30 दिन में सुनवाई पूर्ण करते हुए निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।
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Iवसूली बढ़ाने के दिए निर्देश
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Iबैठक के दौरान डीएम ने एसडीएम और तहसीलदारों को वसूली बढ़ाने और अपनी-अपनी तहसील के 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अभी तक वसूली देहरादून में 30.84 प्रतिशत, विकासनगर 14.51 प्रतिशत, ऋषिकेश 20.26 प्रतिशत, त्यूनी 7.87 प्रतिशत, कालसी 3.43 प्रतिशत, चकराता में तीन प्रतिशत, डोईवाला 11.93 प्रतिशत हुई। डीएम ने कहा कि राजस्व अमीनों के साथ बैठक कर राजस्व वसूली योजना के अंतर्गत कार्यवाही कर राजस्व वसूली बढाएं।I