ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
तीन महीने में 25 करोड़ रुपये भवन कर वसूलना नगर निगम के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तक केवल छह करोड़ रुपये ही भवन कर की वसूली हो सकी है। जिन भवन स्वामियों ने पहले भवन कर जमा करा दिया था, निगम उनसे बढ़े हुए अतिरिक्त भवन कर की वसूली भी करेगा। वहीं भवन कर की नई दरें लागू होने के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग नगर निगम पहुंचे और भवन कर जमा कराया।
नगर निगम चुनाव के चलते भवन कर की वसूली नहीं हो पा रही थी। बीते सोमवार को भवन कर की नई दरें लागू कर दी गईं। इसके बाद मंगलवार सुबह से ही निगम में भवन कर जमा कराने वालों की भीड़ लग गई। कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने बताया कि लोग बड़ी संख्या में टैक्स जमा कराने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को आठ लाख रुपये राजस्व की वसूली हुई है। इसे देखते हुए 25 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष करीब 18 करोड़ रुपये भवन कर वसूला गया था।
केंद्रीय कार्यालयों को भेजा जाएगा नोटिस
देहरादून। नगर निगम केंद्रीय कार्यालयों को भी नोटिस भेजकर भवन कर जमा कराने का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। वन अनुसंधान संस्थान न्यू फॉरेस्ट पर 80,84,137 रुपये, ज्योडेटिक एवं अनुसंधान शाखा, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ईसी रोड पर 1,38,13,13,104 रुपये बकाया हैं। कैंट रोड स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 14,08,285 रुपये, सुभाष रोड स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग केंद्रीय मंडल-1 पर 63,25,644 रुपये, सीमाद्वार स्थित आवासीय परिसर ऑडिट कॉलोनी पर 18,09,158 रुपये का भवन कर बकाया है। उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रयूमेंटेशन से 94,32,060 रुपये भवन कर बकाया है।