प्रदेश के शहरी इलाकों में 70 हजार परिवार आज भी बेघर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। इन परिवारों के लिए 35 हजार आवास जन आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। जिसके लिए शुक्रवार को दिल्ली में उत्तराखंड आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण (उडा) और वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज (वेपकॉज) के अधिकारियों के बीच एमओयू हुआ।
उडा के मुख्य प्रशासक आर मीनाक्षी सुंदरम और वेपकॉज के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर बी प्रसाद ने शुक्रवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए। वेपकॉज उत्तराखंड जन आवास योजना में कंसलटेंसी से लेकर कमिशनिंग तक में उडा की मदद करेगा।
इसमें डीपीआर तैयार करने से लेकर बैंक लोन के लिए आवेदन करने की मदद तक शामिल होगी। साथ ही वह परियोजना के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर भी तैयार करेंगे। उडा के मुख्य प्रशासक मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में जन आवास योजना के तहत 35 हजार आवास बनाने की घोषणा की थी। एडीबी के सर्वे में करीब 70 हजार शहरी परिवारों के आवास विहीन होने की जानकारी मिली है।
रुद्रपुर में बनेंगे दो हजार आवास
आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पहले चरण की लांचिंग इसी माह के अंत तक हो जाएगी। इसके तहत रुद्रपुर में दो हजार आवास बनेंगे। यहां भूमि की पैमाइश का काम भी पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत जन आवास योजना के आवासों के अलावा एमआईजी और एचआईजी सोसाइटी भी लांच की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इससे होने वाली आय से जन आवास योजना के अधिक आवासों का निर्माण किया जा सकेगा।